पश्चिम बंगाल (west Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (cm mamta banerjee) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (pm narendra modi) के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन (JJM) में रोड़ा बन रही हैं। JJM की मध्यावधि समीक्षा में खुलासा हुआ कि पश्चिम बंगाल ने साल 2020-21 में अब तक 55.58 लाख के टारगेट (target) के मुकाबले 2.20 लाख नल कनेक्शन (tap connection) ही प्रदान किए हैं, जबकि राज्य को इस साल के लिए 1610.76 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने आवंटित किए थे। ममता दीदी केंद्र सरकार की धुरविरोधी हैं और पीएम मोदी के विरोध में किसी भी हद तक जा सकती हैं।
कहने को पश्चिम बंगाल सरकार ने साल 2024 तक राज्य (state) के सभी 1.63 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने का टारगेट रखा है, लेकिन ऊपर जो आंकड़े दिख रहे हैं, उन्हें देखकर कहना मुश्किल है कि टारगेट प्राप्त कर लिया जाएगा। राज्य के 41,357 गांवों में से 22,319 गांवों में सार्वजनिक जल आपूर्ति (PWS) प्रणाली है, जिसमें पुनःसंयोजन के माध्यम से बाकी बचे घरों में करीब 1 करोड़ नल कनेक्शन उपलब्ध कराने की क्षमता है।
पश्चिम बंगाल जल प्रदूषण (water pollution) से बुरी तरह प्रभावित है, जिससे राज्य के निवासियों के लिए हमेशा गंभीर स्वास्थ्य समस्या (health problem) बनी रहती हैं। 10 जिले तो जापानी इंन्सेफलाइटिस और एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (JE-AES) प्रभावित हैं, जिनके 42.96 लाख परिवार प्रभावित हैं। इनमें से केवल 2.20 लाख परिवारों (5.4%) को नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। राज्य में इस साल दिसंबर तक 1,566 आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों में नल से जलापूर्ति की जानी है।
