राजस्थान (rajasthan) एक देश, एक राशन कार्ड (one nation one ration card) व्यवस्था को लागू करने वाला देश का 12वां राज्य बन गया है। उसका नाम अब आंध्र प्रदेश, गोवा (goa), गुजरात (gujrat), हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश (uttar pradesh) के साथ शामिल हो गया है। इस प्रकार से राजस्थान खुले बाजार से उधारी के माध्यम से 2,731 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने का पात्र भी हो गया है। एक देश, एक राशन कार्ड व्यवस्था का सुधार पूरा करने पर इन 12 राज्यों को व्यय विभाग द्वारा 33,440 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उधारी की अनुमति प्रदान की गई है।
दरअसल, एक देश, एक राशन व्यवस्था नागरिकों पर केंद्रीत महत्वपूर्ण सुधार है। इसके क्रियान्वयन से लाभार्थियों विशेषकर प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत देशभर में किसी भी राशन कार्ड की दुकान पर राशन की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाती है।
यह सुधार ऐसी प्रवासी आबादी को खाद्य सुरक्षा में स्वावलम्बी बनाकर सशक्त करता है, जो अपने निवास में लगातार बदलाव करती रहती है, जैसे श्रमिक, दैनिक वेतनभोगी, शहरी गरीब, बेघर, कचरा बीनने वाले, संगठित और असंगठित क्षेत्रों के अस्थाई श्रमिक। ये प्रवासी लाभार्थी देश में कहीं भी इलेक्ट्रानिक विक्रय की सुविधा ई-पीओएस से युक्त उचित मूल्य की दुकानों से अपनी पात्रता का खाद्यान्न ले सकते हैं।
