मोदी सरकार (modi govt) ने 30 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस (bonus) का बड़ा तोहफा (gift) दिया है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट (central cabinate) के निर्णय लिया कि दशहरा (dussehra) और दुर्गा पूजा (durga pooja) से पहले 30 लाख (30 lacs) नॉन गजेटेड कर्मचारियों (employees) को Rs 3,737 करोड़ का बोनस दिया जाएगा। कर्मचारियों को बोनस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए तुरंत मिलेगा। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेड़कर (prakash Javadekar) ने कैबिनेट के निर्णय की जानकारी दी।
त्योहारों पर कर्मचारियों को बोनस के 3737 करोड़ रुपए मिलने से मार्केट में मांग बढ़ेगी। त्योहारों पर मध्यम वर्ग के हाथ में पैसा आएगा।
कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर (jammu-kashmir) पंचायती राज अधिनियम, 1989 को लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत जम्मू-कश्मीर पर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था स्थापित हो पाएगी। देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू-कश्मीर में भी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के तीनों स्तरों को स्थापित करने में मदद मिलेगी।
अनुच्छेद 370 (article 370) के कारण यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35ए हटने के बाद यहां भी भारत के अन्य राज्यों की तरह कानून लागू हो रहे हैं।
