शीर्ष अदालत ने 16 नवंबर को भुखमरी से हुई मौतों के संबंध में एक याचिका पर अपनी पिछली सुनवाई में सामुदायिक रसोई चलाने की सरकार की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाते हुए कहा था कि हर कल्याणकारी राज्य की पहली जिम्मेदारी भूख से मरने वाले लोगों को भोजन उपलब्ध कराना होनी चाहिए।