राजस्थान में 40 वर्ष पुराने जंक लग चुके वाहनों तक को फिटनेस प्रमाण-पत्र बांटे जा रहे हैं। यहां तक की वाहनों को बिना फिटनेस सेंटर पर बुलाए सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। हद तो यह है कि ऐसे वाहनों को भी फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया, जो पुलिस कस्टडी में थे। आश्चर्यजनक यह है कि ऐसे निजी फिटनेस सेंटरों की मॉनिटरिंग, जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करने की दिशा में आरटीओ या कोई अन्य सरकारी एजेंसी कार्य नहीं कर रही है।