देश की 26 प्रतिशत अदालतों में महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं हैं, जबकि 16 प्रतिशत अदालतों में पुरुषों के लिए टॉयलेट नहीं है। 46 प्रतिशत कोर्ट कॉम्प्लेक्सेज में पीने के लिए साफ पानी तक नहीं है। मेडिकल सुविधा की भी बात करें तो सिर्फ 5 प्रतिशत कोर्ट परिसरों में यह सुविधा देखने को मिलेगी। कुछ अदालतें जर्जर इमारतों में चल रही हैं।