राजस्थान (rajasthan) के राज्य कर्मचारियों को वर्ष 2020-21 के उपार्जित अवकाश (earned leave) के खोने का डर सता रहा है। दरअसल, कोरोना (corona) महामारी के चलते राज्य सरकार ने पिछले साल जुलाई में उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान रोक दिया था। अब 1 अप्रैल से नया वित्त शुरू हो रहा है तो कर्मचारी इस रोक को हटाने की मांग कर रहे हैं।
जयपुर (jaipur) में सचिवालय में कर्मचारियों ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर जुलाई 2020 से रोके गए उपार्जित अवकाश के भुगतान को फिर से शुरू करने की मांग की। राज्य कर्मचारियों का कहना है कि यदि सरकार ने इस रोक को नहीं हटाया तो 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ कर्मचारी नकद भुगतान के लाभ से वंचित हो जाएंगे।
कर्मचारी नेता उपेंद्र सिंह ने कहा कि जुलाई के बाद आवेदन करने वाले कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश के बदले नकद भुगतान नहीं किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2020-21 समाप्ति की ओर है। यदि नकद भुगतान नहीं हुआ तो कर्मचारी इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। यह उनके साथ न्यायसंगत नहीं होगा।
सिंह ने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन अभियान युद्धस्तर पर चल रहा है। राज्य सरकार के अथक प्रयासों के चलते कोरोना महामारी समाप्ति की ओर है। राज्य की वित्तीय स्थिति सुधर रही है। यही कारण है कि कर्मचारी हस्ताक्षर अभियान के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश के बदले नकद भुगतान पुनः शुरू करने की मांग कर रहे हैं।
